'मराठी भाषा: धोरण आणि अंमलबजावणी' या विषयावर सेंटर फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स, पुणे यांनी एक दिवसीय चर्चासत्र 8 ऑक्टोबर 2023 रोजी पुणे येथे आयोजित केले होते. त्यातील काही निबंध आणि भाषणे दत्ता घोलप आणि संग्राम गायकवाड यांनी संपादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केली. या पुस्तकाचे प्रकाशन भालचंद्र नेमाडे यांच्या हस्ते १ मार्च २०२५ रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर मुंबई येथे झाले. नुकतेच ते पुस्तक माझ्या वाचनात आले. त्यातील "मराठी भाषा: संशोधन आणि ग्रंथसंवर्धन" या लेखातील नीतीन रिंढे यांचे विचार:
_____
उदाहरणार्थ, आमच्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या संदर्भ विभागात दुर्मीळ ग्रंथ आणि नियतकालिकांची लाखो पानं आहेत की ज्यांचं डिजिटायजेशन करणं गरजेचं आहे. त्याचा खर्च कोट्यवधी रुपये आहे आहे. सरकारसमोर बराच पाठपुरावा करून याबद्दलची योजना आम्ही मांडली. त्यासाठी अनुदान मागितलं. सरकारने ते मजूर केलं. पाच कोटी रुपये मंजूर झाले. पैकी तीन कोटी रुपये प्रत्यक्ष खात्यावर देखील जमा झाले. सरकारी अनुदान असल्याने त्याचे टेंडर्स वगैरे निघण्यासाठी वेळ लागतो. त्यात काही काळ गेला. आता काम सुरू होणार, तेवढ्यात सरकार बदललं आणि नव्या मंत्र्याच पत्र आलं की ते पैसे वापरायचे नाहीत. नव्या सरकारच्या अर्थमंत्री, उच्चशिक्षण मंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार झाला. त्यांना अनेकदा विनंती केली की तुम्ही पैसे मंजूर केले आहेत, दिलेही आहेत. आता ते फक्त वापरण्यावर बंदी घातली आहे, तो आदेश मागे घ्या. अद्याप निर्णय नाही.
तेव्हा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. गेल्या दोनशे वर्षांत प्रसिद्ध झालेली मराठी पुस्तकं, नियतकालिकांचे अंक यांचं सांस्कृतिक मूल्यमापन आपण करणार आहोत की नाही? त्यांचं मोल आपण जाणणार आहोत की नाही? आणि जर याचं मोल आपण जाणत असू, तर हा वारसा जपण्यासाठी आपण काही करणार आहोत की नाही? फक्त मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात नव्हे, तर महाराष्ट्रातल्या इतरही अनेक संग्रहालयांनी दुर्मीळ पुस्तकं, नियतकालिकं गेली कित्येक दशकं सांभाळली आहेत. त्यांचं पुढे काय होणार आहे? ते सर्व नष्ट होणार का ?
परवा अमेरिकेतल्या रटगर्ज विद्यापीठातल्या प्राध्यापक अंजली नेर्लेकर यांच्याशी माझं बोलणं झालं. त्यांनी 'बॉम्बे पोएट्स' नावाचं संग्रहालय (अर्काइव्ह) अमेरिकेतल्या प्रिन्स्टन विद्यापीठात उभारलं आहे. मराठीतल्या लघुनियतकालिक चळवळीतल्या कवींची हस्तलिखितं, पत्रव्यवहार, कागद हे सर्व त्यांनी अर्काइव्हसाठी नेलं आहे. त्यांना मी म्हटलं की हे सर्व साहित्य भारतातच कुठंतरी ठेवलं गेलं पाहिजे. म्हणजे इथल्या लोकांना अभ्यासासाठी ते वापरता येईल. दोनतीन वर्षांपूर्वी त्यांनी हे काम केलं होतं. त्या मला म्हणाल्या, तुमचं म्हणणं मला आता पूर्ण पटतं. दोन कारणांसाठी : एक, त्या विद्यापीठाचे नियम एवढे कठोर आहेत, की मीच ते अर्काइव्ह तयार करूनसुद्धा मलाच ते आता सहजासहजी पाहता येत नाही. आणि दुसरं असं की महाराष्ट्रातल्या कोणाला त्या कवींवर काही काम करायचं असेल, तर त्यासाठी त्याला या संग्रहाचा काही उपयोग होणार नाही. कारण तिथून संदर्भ मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि महागडी आहे; पण तरीही केवळ एका कारणामुळे मला हा संग्रह तिकडे न्यावा लागला. ते कारण म्हणजे. भारतात अशा प्रकारचा संग्रह कठही जपून ठेवला जाईल याची खात्री नाही. दहा-पंधरा-वीस वर्षं राहीलही; पण पुढे त्या संस्थेचं काय होईल याचंच भवितव्य निश्चित नसतं विद्यापीठांची अवस्था काय आहे हेही आपल्याला माहीत आहे.' त्या पुढं म्हणाल्या की अशोका विद्यापीठ अशा कामात पुढाकार घेत आहे; पण शेवटी भारतातलं राजकीय पर्यावरण इतकं वाईट आहे आणि ते इतक्या वेगवेगळ्या दिशांनी बदलत असत, की त्यात अमे संग्रह भरडले जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. अमेरिकेतल्या विद्यापीठात ते दोनशे वर्षं सुरक्षित तरी राहील. अशी सध्या भारतातली स्थिती आहे.
ग्रंथ आणि नियतकालिकांच्या रूपाने असलेल्या सांस्कृतिक वारशाविषयी उदासीनता आहे. त्याचं मोल कळत नाही. अशा परिस्थितीत या वारशाचं काय होणार हा प्रश्न आहे. यात भाषाविभाग काय करू शकतो हे पाहता येईल. त्यासाठी सर्वप्रथम ग्रंथालय संचालनालय भाषा विभागाकडे येणं गरजेचं आहे. खरं म्हणजे प्रा. अ. का. प्रियोळकर यांनी ग्रंथसंवर्धन कसं करता येईल आणि ग्रंथांचा वापर अधिकाधिक कसा वाढवता येईल याविषयी पूर्वीच सांगून ठेवलं आहे. ग्रंथांचा, जुन्या संदर्भाचा वापर आपल्याकडे फार कमी लोक करतात; पण संशोधनासाठी जुने ग्रंथ, नियतकालिकं यांचं संवर्धन गरजेचं असतंच. ते समाजाने केलंच पाहिजे.
दोन गोष्टी तातडीने झाल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट ब्रिटिश काळापासून स्थापन झालेल्या ग्रंथालयांमध्ये जी पुस्तकं आहेत, त्यांची सूची एकत्रितपणे कुठंतरी तयार झाली पाहिजे. जुन्या पुस्तकांपैकी अमुक एक पुस्तक कुठल्या ग्रंथालयात उपलब्ध आहे, याची ऑनलाइन नोंद असली पाहिजे. यासाठी सगळ्या ग्रंथालयांचं एक जाळं तयार होण्याची गरज आहे. छोट्या पातळीवर असा प्रयत्न झाला आहे. सरकार तर हे सहज करू शकतं. granthalaya.org ही वेबसाइट ठाण्याच्या बेडेकर संस्थेने तयार केलेली आहे. त्यावर महाराष्ट्रातल्या १७-१८ ग्रंथालयांचे कॅटलॉग ठेवलेले आहेत. त्या वेबसाइटवर आपण एखाद्या पुस्तकाचा ठावठिकाणा तपासू शकतो. तिथं नोंदवलेल्या ग्रंथालयांपैकी एखाद्या ठिकाणी जर ते पुस्तक असेल, तर त्याची नोंद वेबसाइटवर सापडते. हे काम सरकारतर्फे राज्य मराठी विकास संस्था करू शकते. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महत्त्वाच्या ग्रंथालयांमधल्या ग्रंथांच्या नावांच्या याद्या एकत्र करून त्यांबा ऑनलाइन एका ठिकाणी साठा करायचा. जेणेकरून आपल्याकडे काय आहे. याची तरी माहिती आपल्याला होईल.
दूसरं काम असं की आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाच जतन कस करावं याची एक पद्धत ठरवावी लागेल. प्रा. प्रियोळकरांनी त्याबद्दल सांगितलं आहे. पुस्तकाची वर्गवारी कशी करावी? दुर्मीळ पुस्तक कशाला म्हणावं? इत्यादी. काही गोष्टींची व्याख्या आता नव्याने करावी लागेल. उदाहरणार्थ,
दुर्मीळ पुस्तकांची प्रियोळकरांनी सांगितलेली कालमर्यादा आता बदलेल. तो काळ आपल्याला आणखी अलीकडे घ्यावा लागेल. उदाहरणार्थ, १९५० पूर्वीचं दुर्मीळ, १९०० पूर्वीच अतिदुर्मीळ अशी वर्गवारी आपल्याला करावी लागेल. प्रियोळकरांनी त्यातले अनेक बारकावे सांगितले आहेत. उदाहरणार्थ, एखादं पुस्तक २००० साली जरी प्रसिद्ध झालं असेल आणि त्याची नवी आवृत्ती पुढे निघणार नसेल, तर ते दर्मीळच म्हणावं लागेल. यानुसार सगळ्या ग्रंथालयांतल्या पुस्तकांच्या याद्या झालेल्या असतील. तेव्हा त्यांचं संगणकीकरण सुरू करावं लागेल.
सर्व ग्रंथालयांतल्या पुस्तक-संग्रहांची संपूर्ण सूची हाती असल्यामुळे कुठल्या ग्रंथालयातला संग्रह मौल्यवान आहे, किती प्रमाणात आहे वगैरे गोष्टी सहज ध्यानात येतील. हे काम सरकारने, राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत सुरू केलं आहे. त्यांनी अनेक पुस्तकं स्कॅन केली आहेत. काहींच्या पीडीएफ आणि इ-बुक्सही बनवली आहेत. ती त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्धही आहेत; पण या कामात सुसूत्रता नाही. सगळी सरकारी प्रकाशनांची पुस्तकं त्यांनी इ-बुक्सच्या रूपाने ऑनलाइन टाकलेली आहेत; पण त्याशिवाय जे साहित्य ऑनलाइन आहे, त्यात काही पुस्तकं आहेत तर काही नियतकालिकं आहेत.
आता अशा प्रकारचे संगणकीकरणाचे प्रकल्प महाराष्ट्रात अनेक संस्थांमध्ये स्वतंत्रपणे सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, पुण्याच्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने त्यांच्या ग्रंथालयातल्या संग्रहाचं संगणकीकरण पूर्ण केलं आहे. भांडारकर इन्स्टिट्यूट आणि एशियाटिक सोसायटीने केलं आहे. काही महाविद्यालयांच्या ग्रंथालयांनीही आपल्याकडच्या दुर्मीळ संग्रहाचं संगणकीकरण केलं आहे; पण यात होतं असं की काही पुस्तकं अनेक ठिकाणी संगणकीकृत होतात. तर काही पुस्तकं यातून निसटून मागे पडतात. अशी पुस्तक संगणकाच्या पडद्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेने स्वतः संगणकीकरण करण्याऐवजी महाराष्ट्रातल्या सर्व ग्रंथालयांमध्ये समन्वय साधून या कामात सुसूत्रता आणली पाहिजे. सर्व सूची तयार झाली की कुठली पुस्तकं संगणकीकृत झाली आणि कुठली व्हायची आहेत, याचा मागोवा घेता येईल. मागे राहिलेल्या पुस्तकांसाठी योजनाबद्ध रितीने संगणकीकरणाचं काम राबवता येईल. हे दोन-चार वर्षांत होणार काम नक्कीच नाही. हे काम दहा-पंधरा-वीस वर्ष चालत राहील.
हे काम एक सामूहिक काम आहे हे ध्यानात घेऊन त्याची आखणी करावी लागेल. म्हणजे समजा राज्य मराठी विकास संस्थेने समन्वयाची जबाबदारी घेतली. की मग त्या त्या ग्रंथालयाला आर्थिक अनुदान देऊन ते काम ग्रंथालयाच्या पातळीवर करून घेणं आणि त्यानंतर ते एका ठिकाणी ऑनलाइन संग्रहीत करण अशी त्याची पद्धत असेल.
आणखी एक गोष्ट इथे सांगायला हवी. महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच ग्रंथालयामधून जुनी पुस्तक किंवा खराब झालेली पुस्तक नियमितपणे काढून टाकली जातात मुंबईतल्या फूटपाथवरच्या दुकानांतून कधी कधी खूप महत्त्वाची किंवा दुर्मीळ पुस्तकं विक्रीसाठी आलेली दिसतात. यात अशा ग्रंथालयांतून काढून टाकलेल्या पुस्तकांचं प्रमाण अधिक असतं. कधी कधी ही पुस्तकं थेट लगदा करण्यासाठी कारखान्यात पोहोचतात आणि कायमची नष्ट होतात. प्रियोळकरांनी पूर्वी सांगून ठेवलं आहे की ज्याच्या महाराष्ट्रात अगदी मोजक्या प्रती शिल्लक आहेत किंवा जे जवळजवळ उपलब्ध नाही, अशा पुस्तकाला 'अतिदुर्मीळ' असा विशेष दर्जा देऊन ते पुस्तक ग्रंथसंग्रहातून किंवा ग्रंथालयातून काढून टाकण्यावर बंदी घाततो पाहिजे. यावर आणखीही एक उपाय आहे. १९५० किंवा १९२० अशी एक निश्चित कालमर्यादा घ्यावी. त्यापूर्वीचं कुठलंही पुस्तक हे मौल्यवान मानत जावं. कुठल्याही पुस्तकाला एक सांस्कृतिक मूल्य असतं. एखादी १८६० साली छापली गेलेली दहा पानांची पुस्तिका जरी असेल, तरी तिला एक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मूल्य आहे. त्या काळात त्या पुस्तिकेने काय भूमिका बजावली होती हे पाहायचं असेल तर ती पुस्तिका उपलब्ध झाली पाहिजे. त्यासाठी अमुक वर्षापूर्वीचं कुठलंही पुस्तक असलं, तरी ते कुठल्याही ग्रंथालयाला काढून टाकता किंवा नष्ट करता येणार नाही अशा आशयाचा नियम करावा लागेल. अशी पुस्तक जर एखाद्या ग्रंथालयाला नको असतील, ती वाळवीने खाल्ली असतील किंवा खराब झाली असतील, तर सरकारने अशा पुस्तकांसाठी एक वेगळी जागा राखून ठेवावी; संग्रहालय स्थापावं, की ज्या ठिकाणी असं पुस्तक जमा करता येईल. तिथून अशी पुस्तकं संगणकीकरणाच्या प्रकल्पातही दाखल करता येतील. एकदा त्यांचं अशा रितीने संगणकीकरण झालं की मग वाळवी लागलेलं, खराब पुस्तक नष्ट करायला हरकत नाही; पण कोणीही परस्पर मनमानी पद्धतीने पुस्तकं नह करू नयेत.
तिसरी गोष्ट येथून पुढे प्रसिद्ध होणाऱ्या पुस्तकांसाठी करावी लागेल. ती अशी प्रसिद्ध झालेल्या प्रत्येक पुस्तकाच्या प्रती ठरावीक ग्रंथालयांत जन कराव्यात असा नियम आहे. मुंबईच शासकीय ग्रंथालय, कलकत्त्याच आणि या ठिकाणी ही पुस्तकं जमा होतात; पण मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्याच आणखी पाच-सहा ग्रंथालयांना या पुस्तकाच्या प्रति पाठविण्याचा नियम करावा. या ग्रंथालयामध्ये या पुस्तकांची निगा नीट निगा राखली जाईल, जा याची काळजी घ्यावी. सध्याची शासकीय ग्रंथागारामध्ये येणाऱ्या पुस्तकसंग्रहांची स्थिती समाधानकारक नाही. कलकत्त्याच्या ग्रंथागारामध्ये येणाऱ्या अशा पुस्तकाचे काही काळापर्यंतचे कॅटलॉग तयार झालेत; पण मुंबईतलं काम फारसं समाधानकारक नाही. महाराष्ट्रातल्याच ग्रंथालयांमध्ये हे संग्रह असले तर अधिक बरं. अस केल्यास प्रकाशित झालेलं प्रत्येक मराठी पुस्तक निदान या ग्रंथालयांमध्ये तरी जतन करून ठेवलं जाईल. अशा रितीने इथून पुढचं प्रत्येक पुस्तक तरी जपलं जाईल. भविष्यात त्यांचं संगणकीकरण वगैरे गोष्टी शिस्तीत पार पडतील.
अर्थात ग्रंथालय संचालनालय भाषाविभागाकडे येईल, असं मी यात गृहीत पातं आहे. शिवाय भाषाविभागाकडे राज्य मराठी विकास संस्था आहे. त्यांच्या माध्यमातून हे करता येईल. सध्या झालंय असं की ग्रंथांचं संवर्धन करण्याचं काम राज्य मराठी विकास संस्था करते आहे आणि महाराष्ट्रातली ग्रंथालयं उच्चशिक्षण विभागाकडे आहेत. हा गोंधळ मिटवला गेला पाहिजे.
इतरही अनेक लहानमोठ्या गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत. उदाहरणार्थ, वर्तमानपत्रांचे संग्रह. वर्तमानपत्रं हलक्या प्रतीच्या न्यूजप्रिंट कागदावर छापली जातात. हा कागद लवकर नष्ट होतो. त्यांची संग्रहालयांतली अवस्था अत्यंत वाईट असते. यावरही प्रा. प्रियोळकरांनी उपाय सुचवला होता. तो म्हणजे, प्रत्येक वर्तमानपत्राने आपल्या दहा प्रती चांगल्या टिकाऊ कागदावर छापायच्या. या दहा प्रती सरकारने ठरवून दिलेल्या संग्रहालयांमध्ये जतन करण्यासाठी पाठवायच्या. त्या सहजपणे टिकतील.
अशा काही उपाययोजना करून ग्रंथसंवर्धनाचं मोठं काम उभारता येईल. अर्थात सरकारच्या सहकार्याशिवाय आणि पुढाकाराशिवाय हे शक्य नाही.
